नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी रहात दी है। बुधवरा को न्यायालय ने उनके खिलाफ सभी पुलिस मामलों को क्लब करने के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। इस सहमती के बाद अब नुपूर शर्मा को अलग-अलग राज्यों में अपना बचाव नहीं करना पड़ेगा।
जून में नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भारत में भारी विरोध प्रदर्शन और आधिकारिक शिकायतों की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से भाजपा ने उन्हें प्रवक्ता पद के साथ ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया है।
नुपूर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और असम में मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर शर्मा ने शीर्ष अदालत से सभी को एक जगह करने का अनुरोध किया था। न्यायाधीशों ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी पर विचार किया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी अनुमति दी।
1 जुलाई को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने एक लाइव न्यूज चैनल डिबेट के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए शर्मा को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि शर्मा के खिलाफ सभी पुलिस मामलों को एक साथ जोड़कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
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1 जुलाई को अदालत की सुनवाई के दौरान, शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
बाद में, 19 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शर्मा को पैगंबर पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ नौ मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसने दलील दी थी कि 1 जुलाई के आदेश के बाद, अजमेर दरगाह के एक कर्मचारी ने वीडियो पर उसका गला काटने की धमकी दी और उत्तर प्रदेश के एक अन्य निवासी ने उसे गाली दी और सिर काटने की धमकी दी।
