नई दिल्ली: भारत ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगाया, जिसका हर भारतीय ने स्वागत किया। मगर हमारी सरकार 24 घंटे में ही पलट गयी। अब मोदी सरकार ने बैन किए गए सभी चाइनीज ऐप्स को 48 घंटे की मोहलत दी है कि वे बतायें उन पर प्रतिबंध क्यों ना लगा दिया जाये? सरकार की यह दोहरी नीति समझ से परे है। क्या प्राइम टाइम पर विशेष बुलेटिन चलाने वाली गोदी मीडिया इस पर सरकार से प्रश्न करेगी?
यदि चाइनीज ऐप के जरिये नागरिकों की गोपनीय जानकारी लीक हो रही थी। इसके बाद किसी भी संप्रभु देश की चुनी हुई समझदार सरकार ऐप पर बैन लगाने के बाद इस तरह की हरकत नहीं करती। कहीं चाइनीज ऐप पर बैन की कवायद विधानसभा चुनावों के कारण तो नहीं की गयी?
इस देश में मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने विपक्ष को तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर कमजोर कर रखा है। वरना केंद्र सरकार को इस वक्त जवाब देते नहीं बन रहा होता और 56 इंच के सीने का असली साइज समझ में आ जाता?
वर्तमान मोदी सरकार की छवि बिना सोचे समझे काम करने वाली सरकार के रूप में स्थापित हो चुकी है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक सभी घोषणाएं सरकार बिना सोचे समझे करती आयी है। इस सरकार के उलटे सीधे निर्णयों के कारण जनता परेशान होती रहती है।
इस प्रतिबंध का असर यह होगा कि चाइनीज ऐप्स की कंपनियों में काम करने वाले भारतीय बेरोजगार हो गये। इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। इन लोगों का आरोप है कि अन्य देशों के ऐप के जरिये भी डेटा चोरी करते रहे हैं। इस तरह का आरोप फेसबूक पर भी लग चुका है।
यहां यह प्रश्न लाजमी है कि क्या सरकार के नुमाइंदे और कारिंदे इतने नाकाबिल हो गये हैं कि वह इन बातों पर पहले विचार नहीं कर सकते। या तो फिर उनके विचार को तरजीह नहीं दी जाती? इसका जवाब तो सरकार ही देगी।
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