सारणः जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को सभी अनुमंडल पदाधिकारी, DCLR, BDO एंव अंचलाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी सेन ने समीक्षा में भाग ले रहे सभी अधिकीरीयों को इससे संबंधित जरुरी निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से संबंधित पीएफएमएस डाटा को अद्यतन करने, बाढ़ संभावित क्षेत्रों के शेष परिवारों का डाटा इन्ट्री करने तथा पूर्व के त्रुटिपूर्ण या अस्वीकृत किये गये आकड़ों का सत्यापन करा त्रृटिनिराकरण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्य तीन से चार दिनों के अंदर कर लिया जाय। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर खाद्य सामग्री, पशचचारा एवं प्लास्टिक सीट का दर निर्धारित कर लिया गया है।
जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निजी नाव मालिकों, उनके चालक एवं सहचालक के साथ बैठक कर उनको जरुरी निर्देश दें। आदर्श नौका नियमावली के अंतर्गत नावों का निबंधन करने तथा नावों का परिचालन कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि ओवरलोडेड नाव नहीं चलेंगी। संध्या पहर के बाद नावों का परिचालन नहीं होने दिया जाय। खतरा संबंधी लाल निशान नावों पर लगवाना सुनिश्चित किया जाय।
जिलाधिकारी के द्वारा छोटी नावों की सूची बनाने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने अधिनस्थ तटबंधों का पुनः निरीक्षण करें और प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। स्लूईस गेट खुलता है कि नही, बंद होता है कि नहीं। इसका भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारी स्वयं करें और इससे संबंधित प्रतिवेदन दें।
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा कि जब भी वे क्षेत्र भ्रमण पर निकले, स्थानीय लोगों से मिलकर बाढ़ संबंधी समस्या पर जानकारी प्राप्त करें एवं तदनुसार कार्रवाई करें। एसडीओ अनुमंडल स्तर पर बैठक कर इसकी नियमित समीक्षा करें । जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी नावों का मरम्मत करा लिया जाय। स्थानीय स्तर पर गोताखोरों की सूची बना लें तथा चिन्हित किये गये शरण स्थलों की सूची एक सप्ताह के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करा दिया जाय।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रखंडों में वर्षा मापी यंत्र लगे हुए हैं और कार्यरत हैं। जिलाधिकारी के द्वारा नहरों में पानी की उपलब्धता पर कार्यपालक अभियंता नहर प्रमंडल से प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सभी सुयोग्य आवेदकों को वाहन खरीवायें।
सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पीएम-किसान के उनके लॉगिन पर जो आवेदन लंबित है उसका तुरंत निष्पादन करें। इस विडियो कॉफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्त्ता डॉ. गगन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अभिलाषा शर्मा, डीसीएलआर संजय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बाढ़, पीएचईडी, नहर परियोजना एवं विद्युत आदि शामिल रहे।
