बिहार नगर निकाय चुनावः रद्द हो नोटिफिकेशन, उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के नेतृत्व में बने आयोग- भाजपा

पटना: भाजपा के प्रदेश आईटी एवं डाटा संकलन प्रभारी दिलीप मिश्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार को नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने के मामले में घेरते हुए कहा कि चुनाव को अब तक रद्द नही किया जाना दुर्भग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि सरकार नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन रद्द करे और उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के नेतृत्व में बने आयोग बनाए। उन्होंने कहा कि आज तक मुख्यमंत्री ने कभी भी अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाने का काम नही किया है, बल्कि घटाने का ही काम किया है।

भाजपा नेता ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से लगातार मजाक कर रहे है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव स्थगित किया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। आज पटना सहित नगर निकाय में आचार संहिता लागू है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आयोग का गठन किया है, उसमे अपने लोगों को शामिल किया गया है। अध्यक्ष ही उनके दल के पदाधिकारी है, आज तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि कैसी सरकार चल रही है।

मिश्र ने कहा कि कमिटी के रिपोर्ट आए बिना ही सरकार ने तय कर लिया है कि चुनाव उसी नोटिफिकेशन पर कराएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने 13 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कमीशन नहीं बनाया तो भाजपा इसको लेकर संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे। उन्होंने कहा कि जब आयोग की रिपोर्ट आई ही नहीं तो चुनाव कैसे तय कर लिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक कमिटी बनाई है, जो जांच कर रही है। सरकार  द्वारा बने आयोग का कोई औचित्य नहीं है, अब आयोग उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के नेतृत्व में बने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और सरकार निष्पक्ष होकर  काम करे।

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी अपने सहयोगी का सहयोग नहीं करते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गोपालगंज और मोकामा चुनाव था, तब सीएम के पेट में तकलीफ थी लेकिन जब अपना उम्मीदवार कुढ़नी में है , तब वे प्रचार करने जा रहे। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में भाजपा की जीत तय है।

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