भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने सोमवार को घोषणा की कि राज्य का कोई भी गांव जो “नशा मुक्त” होगा, उसे 2 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। चौहान ने शराबबंदी को अपनाते हुए गांवों से नशा मुक्त रहने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीणों को संवाद शुरू कर, प्रेरक गतिविधियों का आयोजन कर पूर्ण शराबबंदी अपनाने का माहौल बनाना चाहिए। प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में चौहान ने कहा कि नशामुक्त गावों को दो लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।
एमपी सरकार ने घोषणा की है कि जिन पंचायतों में पंच और सरपंच सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, उन्हें ‘समरस पंचायत’ कहा जाएगा । चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान मप्र में कुल 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए।
चौहान ने ग्रामीणों से पंचायतों को ‘बेटी फ्रेंडली’ बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने, गांव के विकास, आंगनबाडी, स्कूल, सामुदायिक भवन को सुगमता से चलाने के क्षेत्र में समरस पंचायतों का कार्य पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे।
बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले यह घोषणा की थी कि जिन पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने जाते हैं, उन्हें 5 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरे निर्विरोध चुनाव में 7 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि एक गांव में सभी निर्वाचित महिलाएं हैं, तो इनाम 12 लाख रुपये होगा। सभी महिलाएं और निर्विरोध, यह राशि 15 लाख रुपये तक जाती है।
