नई दिल्लीः केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि हालांकि न्यायाधीशों को नेताओं की तरह चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, न ही जनता की जांच का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपने कार्यों से जनता की नजरों में हैं।

रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन में आयोजित एक समारोह दौरान तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, “लोग आपको देख रहे हैं और आपके बारे में राय बना रहे हैं। आपके निर्णय, आपकी कार्यप्रणाली, आप कैसे न्याय करते हैं…सोशल मीडिया के इस युग में आप कुछ भी नहीं छिपा सकते।”

कानून मंत्री ने कहा, “न्यायाधीश बनने के बाद, उन्हें चुनाव या जनता की जांच का सामना नहीं करना पड़ता है… जनता न्यायाधीशों, उनके फैसलों और जिस तरह से वे न्याय देते हैं, और अपना आकलन करते हैं, उसे देख रही है।”

रिजिजू ने यह भी कहा कि न्यायपालिका और केंद्र के बीच कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं। उन्होंने कहा, “अगर बहस और तर्क नहीं हैं तो लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? लेकिन कुछ लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि न्यायपालिका और केंद्र के बीच महाभारत चल रहा है, लेकिन यह सच नहीं है।”

रिजिजू का यह बयान कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार हो रही खींचतान के बीच आया है। रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के पुनर्गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश का पालन करना केंद्र का “बाधित कर्तव्य” है।

रिजिजू ने यह भी कहा कि केंद्र न्यायपालिका का सम्मान करता है क्योंकि एक फलते-फूलते लोकतंत्र के लिए इसकी स्वतंत्रता “बिल्कुल आवश्यक” है।

रिजिजू ने चिंता व्यक्त की कि हालांकि, कुछ लोग इस संबंध में टिप्पणी या बयान दे रहे हैं और प्रतिकूल टिप्पणी भी कर रहे हैं जो केवल संस्थान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रतिष्ठित वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को देखा है, जिनसे हमें उम्मीद है कि वे देश के विकास में सकारात्मक योगदान देंगे।

रविवार को, रिजिजू ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विचारों का समर्थन करने की मांग की थी, जिन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को नियुक्त करने का फैसला करके संविधान को “हाईजैक” कर लिया।

रिजिजू ने दिल्ली की अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी (सेवानिवृत्त) के एक साक्षात्कार का वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह “एक न्यायाधीश की आवाज” है और अधिकांश लोगों के समान “समझदार विचार” हैं।

न्यायमूर्ति सोढ़ी ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और शीर्ष अदालत कानून नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।