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Thursday, May 6, 2021

अगस्‍त तक कर्मचारियों का भविष्य निधि में पैसा जमा करेगी सरकार

नई दिल्ली: सरकार अगस्त तक कर्मचारी और कंपनी का ईपीएफ कॉन्ट्रिब्‍यूशन खुद करेगी। यानी अब इसे अगस्‍त 2020 तक जारी रखा जाएगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया।
बैठक के बाद मीडिया से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ”कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मनिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ योगदान 24% (12% कर्मचारी और 12% मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी है।”
इस फैसले से छोटे बिजनेस को फायदा होगा। कोरोना महामारी के चलते ये नकदी की भारी किल्‍लत का सामना कर रहे हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत कर्मचारी और कंपनी दोनों के कॉन्ट्रिब्‍यूशन का खुद पेमेंट करने का ऐलान किया था। यह पेमेंट उन संस्‍थानों के लिए किया जाएगा जिनमें कर्मचारियों की संख्‍या 100 तक है और इनके 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये तक है। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि ईपीएफओ का कॉन्ट्रिब्‍यूशन रुके नहीं।
मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी 15,000 रुपये तक है। उनके लिए ईपीएफ स्‍कीम से जुड़ना अनिवार्य है। कर्मचारी हर महीने बेसिक सैलरी प्‍लस डियरनेस अलाउंस (अगर कोई है) का 12 फीसदी कॉन्ट्रिब्‍यूशन ईपीएफ में करता है। कंपनी को भी कर्मचारी जितना कॉन्ट्रिब्‍यूशन करने की जरूरत होती है।
ईपीएफ खातों में पैसा जमा करने के अलावा सरकार ने इससे पैसे निकालने के नियमों को भी बदला है। यह लोगों की कोविड-19 के कारण अपनी वित्‍तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

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