नई दिल्लीः NIC ईमेल प्रणाली में साइबर अतिक्रमण को लेकर मीडिया में आई खबर को सरकार ने निराधार बताया है। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि NIC ईमेल प्रणाली में किसी भी प्रकार का साइबर अतिक्रमण नहीं हुआ है। ईमेल प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित और सकुशल है।
दरअसल एयर इंडिया, बिग बास्केट और डोमिनोज जैसे संगठनों में डेटा अतिक्रमण के प्रभाव पर मीडिया की एक ख़बर में दावा किया गया है कि इन अतिक्रमणों से हैकर्स को राष्ट्रीय सूचना केंद्र-NIC के ईमेल खाते और पासवर्ड प्राप्त हो गए हैं। इस ख़बर के बाद सरकार भी सकते में आ गई थी और इसे गंभीरता से लेते हुए पड़ताल में जुट गई थी।
सरकार की पड़ताल में यह दावा निराधारा पाया गया, जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा अनुरक्षित भारत सरकार की ईमेल प्रणाली में कोई साइबर अतिक्रमण नहीं हुआ है। ईमेल प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित और सकुशल है।
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय का दावा है कि दूसरे, बाहरी पोर्टलों पर साइबर सुरक्षा उल्लंघन सरकारी ईमेल सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं कर सकता है, जब तक कि सरकारी उपयोगकर्ताओं ने अपने सरकारी ईमेल पते का उपयोग करके इन पोर्टलों पर पंजीकरण नहीं कराया है और सरकारी ईमेल खाते में उपयोग किए गए पासवर्ड का उपयोग नहीं किया है।
मंत्रालय के मुताबिक NIC ईमेल प्रणाली ने दो घटकीय प्रमाणीकरण और 90 दिनों में पासवर्ड बदलने जैसे कई सुरक्षा उपाय किए हैं। इसके अलावा, NIC ईमेल में पासवर्ड के किसी भी परिवर्तन के लिए मोबाइल OTP की आवश्यकता होती है और यदि मोबाइल OTP गलत है तो पासवर्ड बदलना संभव नहीं होगा।
NIC ईमेल का उपयोग करके अतिक्रमण के किसी भी प्रयास को NIC द्वारा रोका किया जा सकता है। NIC समय-समय पर उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान भी चलाता है और संभावित खतरों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में उपयोगकर्ताओं को अपडेट करता रहता है।
