रोहतासः नगर परिषद नोखा की पूर्व सभापति पम्मी वर्मा (Pammi Verma) ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर पाने का अफसोस जाहिर किया है। उन्हों ने कहा कि नगर में बहुत से वैसे काम अधूरे रह गए, जिन्हें पूरा करने के लिए जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया की वजह से कार्यकाल पुरा होने से पहले ही उन्हें पद मुक्त होना पड़ा और सब कुछ धरा का धरा रह गया।

पम्मी वर्मा ने कहा है कि जो काम वो पद पर रहते पूरा नहीं कर पाई उन्हें पूरा करवाना आज भी उनकी जवाबदेही है और वह उसे पूरा करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। उन्हों ने कहा कि जिस जनता ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया, वह उसके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी और उसकी हर समस्या का निवारण उनकी प्राथमिकता होगी।

न्यूज़ स्टंप से खास बातचित में पूर्व साभापति पम्मी वर्मा (Pammi Verma) ने कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा की जिसके लिए वह पहले से ही आवाज उठाती रही हैं। उन मुद्दों में सरकार द्वारा की गई बालूबंदी के कारण ठप पड़े गली-नाली के निर्माण कार्य और नगर की गलियों में लगे स्ट्रीट लाईट की समस्या प्रमुखता से शामिल रहीं।

बालूबंदी ने विकास कार्यों को किया अवरुद्ध

श्रीमती वर्मा का कहना है कि सरकार की बालूबंदी ने सारे विकास कार्य को बाधित कर दिया। जिन गलियों और नालियों को इस कार्यकाल में पूरा हो जाना चाहिए था, उन्हें चाहकर भी पूरा नहीं कराया जा सका। नगर की गलियों में रौशनी के लिए लगाए गए स्ट्रीट लाईट पर तो उन्हों ने जो बाते कहीं वह बेहद गंभीर है, जिससे घोटाले की भी बू आती है।

75 प्रतिशत स्ट्रीट लाइटें समय से पहले हो गईं खराब, योजना में गडबड़ झाला

पम्मी वर्मा (Pammi Verma) के मुताबिक स्ट्रीट लाईट लगाने की योजना पूरी तरह से लूट-खसोट का जरिया है। उन्होंने कहा, “हमने अपने कार्यकाल में नगर के सभी वार्डों में लाइट अधिष्ठापन कराया था। लाइट लगाने का काम सरकार ने EE SL नामक कंपनी को सौंपा था। घटिया क्वालिटी और प्राक्कलन के अनुसार नहीं होने के कारण 75 प्रतिशत पोल पर लगी लाइटें जल नहीं रही हैं, जिसका खामियाजा हम पूरे नगर परिषद क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं।“ उन्हों ने कहा, “नगर पंचायत की तरफ से इस बात की शिकायत उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री से भी की गई है और यह अनुशंसा की गई है कि वे इसे गंभीरता से लें और मामले की उच्चस्तरीय जांच कराएं।“

व्यवस्था में हुई लापरवाही, तो आंदोलन करेंगे सभी पूर्व पार्षद

उन्होंने कहा कि नगर परिषद भंग किया जाना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह नियुक्त प्रशासक को शख्ति से यह जिम्मेदारी सौंपे कि नगर की व्यस्था सुदृढ़ बनी रहे। यदि प्रशासक सही तरिके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो नगर के सभी पूर्व पार्षद उचित कदम उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे।

आपको बता दें, नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमित किए जाने के बाद नगर परिषद को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया गया है। नगर परिषद क्षेत्र के रख रखाव का जिम्मा अब नियुक्त प्रशासक को सौंप दीया गया है। ऐसे में शहर की सफाई, रौशनी और अन्य दूसरी सुविधाएं जो नगर परिषद से प्राप्त होती थीं, आगामी चुनाव होने तक अब वार्ड सदस्यों की जहग नियुक्त किए गए प्रशासक के जिम्मे है।