नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के कार्यालय को बुधवार को कानून और न्याय मंत्रालय से एक पत्र मिला, जिसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति रमना, जिन्होंने पूर्ववर्ती एस ए बोबडे से 24 अप्रैल, 2021 को 48 वें सीजेआई के रूप में भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था, 16 महीने से अधिक के कार्यकाल के बाद 26 अगस्त को पद छोड़ने वाले हैं।
कुछ दिनों पहले कानून मंत्री किरेन रिजिजू के कार्यालय से आधिकारिक संचार भेजे जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए, शीर्ष अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि पत्र बुधवार को सीजेआई के कार्यालय में प्राप्त हुआ था।
जस्टिस रमना के कार्यालय से एक बयान में कहा गया,”आज (03.08.2022) 21.30 बजे, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के सचिवालय को माननीय कानून और न्याय मंत्री से दिनांक 03 अगस्त, 2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें माननीय CJI से अनुरोध किया गया है कि वे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसी के नाम की सिफारिश करें।”
परंपरा के अनुसार, CJI उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करता है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित वरिष्ठता में रमना के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के अनुसार, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, निवर्तमान CJI कानून मंत्रालय से संचार प्राप्त करने के बाद उत्तराधिकारी के नाम की प्रक्रिया शुरू करता है।
MoP का कहना है कि शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI का पद संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है और न्यायपालिका के निवर्तमान प्रमुख के विचार “उचित समय पर” मांगे जाने चाहिए। हालाँकि, MoP उत्तराधिकारी CJI के नाम की सिफारिश करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।
9 नवंबर, 1957 को पैदा हुए जस्टिस ललित को जून 1983 में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया और दिसंबर, 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। बाद में वे दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। ललित को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2004 में एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया था।
बार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की सिफारिश किए जाने से पहले, ललित ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक के रूप में 2जी मामलों में सुनवाई की। उन्हें 13 अगस्त 2014 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और इस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले CJI के रूप में उनका कार्यकाल तीन महीने से कम होगा।
