पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव अब सर पर है। सभी दल लोक लुभावने वादों के साथ फिर से जनता का दिल जितने में लग गए हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी ने प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दिया है। जारी प्रतिज्ञा पत्र में रोजगार, शिक्षा, कला, स्वास्थ्य, उद्योग, किसानी, विशेष प्रशासन प्रणाली और भ्रष्टाचार सहित कई अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है। सबसे खास बात है कि 48 पृष्ठ वाले इस प्रतिज्ञा पत्र के पहले पन्ने पर एक शपथ-पत्र संलग्न है, जिसे जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी पटना सदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
शपथ-पत्र में पप्पू यादव ने लिखा है कि जन अधिकार पार्टी आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव-2020 में अपने “प्रतिज्ञा पत्र” (चुनाव घोषणा पत्र) में निहित और लिखित समस्त वादों और योजनाओं का अक्षरशः पालन करने और कड़ाई पूर्वक मजबूती से लागू करने हेतु वचनबद्ध है।
इसके अलावें शपथ पत्र में पप्पू यादव ने यह भी लिखा है कि अगर जन अधिकार पार्टी बिहार की सत्ता में आती है, तो अगले तीन साल में अपने प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार वे बिहार को बदल देंगे और एक उर्जित, विकसित, रोजगारोन्मुखी अपराधमुक्त नया बिहार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने लिखा है कि अगर उन तीन सालों में प्रतिज्ञा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं हो सके तो वे स्वतः जन अधिकार पार्टी से अपने पद को त्याग देंगे और अपनी सरकार का इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे।
जन अधिकार पत्र के प्रतिज्ञा पत्र की खास बातें
जन अधिकार पार्टी(लो.) की सरकार बनने पर सभी वर्गों को वाजिब हक और सम्मान देने के वास्ते सवर्ण समाज से, मुस्लिम समाज से, दलित समाज से एवं अति पिछड़ा वर्ग समाज से एक-एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ताकि पप्पू यादव जी की सरकार में सभी समुदायों को सरकार में उच्च शिखर पर वाजिब हक और सम्मान मिल सके।
जन अधिकार पार्टी(लो.) ने हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया है इसलिए छ: महीने के अंदर ब्लॉक, जिला कार्यालय, अस्पताल एवं तमाम सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे।
धर्म और जात के नाम पर उन्माद और दंगे फैलाने में संलिप्त व्यक्तियों (और उनके परिवार) की तमाम सरकारी सुविधाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए छह महीने के अंदर क़ानून लाएंगे। वह न तो सरकारी नौकरी कर सकते हैं, न चुनाव लड़ सकेंगे और न ही कोई अन्य सरकारी सुविधा ले पाएँगे! क्योंकि दंगे और उन्माद अधिकतम लोग सिर्फ़ राजनीतिक फ़ायदे के लिए करते हैं। वह बंद हो जाएगा तो धर्म व जात के दंगों पर रोक लगेगी।
लड़कियों की शादी के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर उनके अभिभावक को 10,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जिससे बेटियों का विवाह अविलंब व बिना किसी परेशानी के हो सकेगा। इस लोन को लौटाने की अवधि 5 वर्ष होगी। जिससे परिवार पर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।
बिहार का हर वह खिलाड़ी जो नेशनल स्तर पर खेलकर टॉप पांच में अपना स्थान हासिल करेगा उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। ताकि खेलों के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन मिले और बिहार का खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बन देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर हिंदुस्तान का मान बढ़ाये।
बिहार में बाढ़ के कारण हर साल एक करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। अपने घर परिवार तक को खो देते हैं। बिहार की बाढ़ बिहार की जनता के लिए एक अभिशाप बनकर रह गयी है, लेकिन हमारे द्वारा तीन वर्ष के अंदर बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाई जाएगा। इसके लिए तमाम सहायक नदियाँ और नहर-नालों को दुरुस्त किया जाएगा।
हर महीने के 28 तारीख को बीपीएल परिवार को 25 किलो चावल, 20 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल और 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा।
बिहार के सभी पुलिस स्टेशनों में उर्दू विशेषज्ञों की भर्ती करवाएंगे, उर्दू अनुवादक और उर्दू टाइपिस्ट ‘हर ब्लॉक स्तर पर भर्ती करवाएंगे। सभी कार्यालयों व विद्यालयों में बिहारी बोलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्कृत और उर्दू को शिक्षा में प्राथमिकता देंगे। प्राथमिक शिक्षा में हाईस्कूल तक मैथिली अनिवार्य होगी। बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसमें मैथिली को प्राथमिकता देंगे।
बेटियों से छेड़खानी करने वालों को तुरंत कठोर दंड दिया जाएगा। बेटियों के अस्मत लूटने वाले अपराधियों को दो सप्ताह के अंदर दंडित किया जाएगा और दंड की प्रक्रिया में लेट न हो इसके लिए हर जिला में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा।
ढाई साल के अंदर ब्लाक और जिला मुख्यालयों के अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट तकनीक से लैस किया जाएगा। तीन साल के अंदर हर अनुमंडल में तीन सौ बेड के अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। भूमिहीन परिवार और दिहाड़ी मजदूर का टीबी, कैंसर, हर्ट और किडनी का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।
किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों के अनाज को कॉपरेटिव के द्वारा खरीदा जाएगा। सरकार किसान से डायरेक्ट खरीदारी करेगी।
कृषि आधारित उद्योग स्थापित करेंगे! आटा मिलों, चीनी मिलों, तेल मिलों, दाल मिलों, बिस्कुट कारखानों, बेकरी, फल-रस कारखानों, फल प्रसंस्करण उद्योग, अचार बनाने, डेयरी उत्पाद, कागज निर्माण आदि इकाइयों को गांवों या ब्लॉकों को सौंपा जाएगा जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो।
बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जाएगा। बिहार में फिल्म शूटिंग करने पर सब्सिडी दी जाएगी। ताकि बिहार की प्रतिभा को एक बेहतर मंच मिल सके।
जन अधिकार पार्टी(लो.) की सरकार ऐसी शिक्षा प्रदान करेगी जो प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक सभी के लिए समान और निःशुल्क होगी।
अल्पसंख्यक वर्ग के इलाकों में उद्योग तथा कारखाने की स्थापना के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे। साथ ही इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए इन्हें कर्ज मुहैया कराएंगे जहां ऋण के लिए कम से कम ब्याज दर निर्धारित किया जाएगा।
बिहार की सड़कों को छात्रों और किसानों के लिए टोल फ्री किया जाएगा।
सुरक्षा बटन की सरकार होगी! सरकार हर मोबाइल फोन पर एक सुरक्षा या एसओएस बटन की सुविधा देगी। इस सुरक्षा बटन के जरिए महिलाएं आपात स्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन, रिश्तेदारों और स्वयंसेवक समुदाय से संपर्क कर सकती हैं। जिससे महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।
पूरे राज्य में 300 जन आहार केंद्र खोले जाएंगे जहाँ 5 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन मिलेगा। जिससे बिहार में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को बिजली-पानी मुफ्त दिया जाएगा।
अंतर्रजातीय विवाह करने वाले दंपति के नाम से 10 लाख रुपया अनुदान या फिर पत्नी को सरकारी नौकरी दी जायेगी। इस पहल से सामाजिक समरसता व सद्भावना जुड़ेगी।
