काठमांडूः चीन की चाल में उलझे नेपाल ने डीडी न्यूज को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। नेपाल द्वारा भारतीय न्यूज़ चैनलों के प्रसारण पर रोक को सीमा विवाद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि नेपाल ने इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटर भारतीय न्यूज़ चैनलों का प्रसारण नहीं कर रहे हैं।
दरअसल भारत और नेपाल में कई दिन से सीमा पर तनाव चल रहा है और इसे लेकर दोनों देशों में मनमुटाव जारी है। माना जा रहा है कि नेपाल ने यह कारनामा चीन के शह पर किया है। क्योंकि गलवान घाटी झड़प के बाद चीन और भारत आमने-सामने हैं, जबकि नेपाल और चीन के बीच के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत प्रतित हो रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अल्पमत में जाती नेपाल की ओली सरकार चीन के हस्तक्षेप के बाद ही अब तक बची हुई है।
नेपाल मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय कहते हैं, “नेपाल जो कुछ भी भारत के साथ कर रहा है उसके पीछे निश्चित तौर पर चीन का हाथ है। चूंकि भारतीय मीडिया ख़बरों का विश्लेषण करती है। अभी हाल में गलवान घाटी में हुई भिड़त का विश्लेषण भी लगभग सभी भारतीय टीवी चैनलों ने किया और जमकर चीन की आलोचना की, जिससे चीन की किरकिरी हुई। चीन नहीं चाहता की नेपाल के लोग भारतीय चैनलोंं के आलोचनात्मक विश्लेषण को देखें और चीन के प्रति अपनी धारणा को बदलें। भारतीय मीडिया चैनल ही है जिसने सबसे पहले यह खुलासा किया की चीन ने नेपाल के एक बड़े भू भाग पर कब्जा कर लिया है। चीन नहीं चाहता की उसके कारनामें से पूरा नेपाल अवगत हो, लिहाजा उसने वहां भारतीय मीडिया को बैन करवा दिया।”
संजय उपाध्याय कहते हैं, “नेपाल की विदेशी पूंजी निवेश में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा चीन का है। 2015 में आए भूकंप से नेपाल में मची तबाही के बाद उसके पुनरुत्थान के लिए चीन द्वारा नेपाल में सैंकड़ों मेगा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसके अलावें चीनी राजदूत होउ यांकी जब से नेपाल में पदस्थापित हुई हैं वहां भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इससे पहले होउ यांकी पाकिस्तान में चीनी राजदूत थी और भारत के खिलाफ अपने असाइन्मेंट को सफलता पूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। नेपाल की भारत विरोधी रवैये के पीछे यांकी की भूमिका बेहद संदिग्ध मानी जा रही है।”
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