पटना: बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पूरे प्रदेश में यह लॉकडाउन 16 से लेकर 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। फैसले के मुताबिक इस दौरान निर्माण कार्य छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों में पहले की तरह लॉकडाउन रहेगा।
दरअसल अनलॉक के बाद पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। अनलॉक के दौरान कोरोना ने आम जनता के साथ राजनीतिक गलियारे और सरकारी महकमों को भी काफी प्रभावित किया है। तेजी से बढ़ते कोरोना ने विधायक, मंत्री, आइएएस, आइपीएस सहित लगभग हर महकमे के कर्मचारियों को अपने जद में ले लिया है।
पिछले कुछ दिनों के रिकार्ड में देखा जाये तो बिहार में भारी संख्या में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। सीएम आवास से लेकर डिप्टी सीएम के आवास तक कोरोना ने दस्तक दे दिया है। इतना ही नहीं सोमवार को एक और मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तैनात कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके।
सोमवार को बिहार के मुख्य सचिवालय में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खास तौर पर जांच की व्यवस्था की गयी थी, जहां रैपिड किट के जरिये कर्मचारियों की जांच की गयी। मुख्य सचिव कार्यालय के कुल 33 कर्मचारियों की जांच की गयी, जिनमें पांच कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाये गये।
मुख्य सचिव सेल के पांच कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद सचिवालय में हडकंप मचा है। पॉजिटिव पाये गये सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। लेकिन दूसरे कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल है। वैसे कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भी अपनी जांच करायी थी। हालांकि वे निगेटिव पाये गये थे। मुख्य सचिव फिलहाल अपने घऱ से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये काम कर रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सड़क पर चल रहे लोग प्रिकॉशन का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। मास्क का उपयोग या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा है। इससे पहले अतिप्रभावीत जिलों में जिला प्रशासन पहले ही लॉकडाउन कर चुकी है।
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