पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 06 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार गठन के तुरंत बाद लिए गए इन फैसलों को संकेत माना जा रहा है कि नई सरकार टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, शहरी विकास और ग्रामीण उद्योगों में बड़े बदलावों की दिशा में एक आक्रामक शुरुआत कर चुकी है।
बिहार बनेगा पूर्वी भारत का नया ‘टेक हब’
उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर बिहार को पूर्वी भारत के प्रमुख Tech Hub के रूप में विकसित करने की विस्तृत योजना को मंजूरी मिली है। इसमें डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, टैलेंट कम्पैटिबिलिटी सेंटर, स्मार्ट टेक हब शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के लिए एक उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य-बिहार को टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नया पॉवर सेंटर बनाना।
‘वीकेंड-वर्क एंड ग्लोबल वर्क प्लेयर्स हब’ का निर्माण
नई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग के दूसरे प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसमें आने वाले पांच वर्षों में आधुनिक कार्यस्थल, वर्क स्टेशन और ग्लोबल वर्क हब विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य—युवाओं को बिना बाहर गए हाई-क्लास वर्क कल्चर उपलब्ध कराना।
स्टार्टअप और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं और उद्यमियों के लिए एक नई समग्र योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को विस्तार देने के साथ राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन में तेजी लाना और सरकार की रणनीति-बिहार को न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनाना है।
‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ की स्थापना
नई सरकार डिजिटल बिहार को आकार देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने Bihar Artificial Intelligence Mission स्थापित करने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य Artificial Intelligence (AI) आधारित तकनीकी विकास करने के साथ सरकारी सेवाओं में AI का अधिक उपयोग और युवाओं को AI स्किल्स में प्रशिक्षित करना है।
बिहार में 11 नए सैटेलाइट/ग्रीनफील्ड टाउनशिप
शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित करने के लिए तकनीकी सहमति और DPR तैयार करने को मंजूरी दी गई है। ये टाउनशिप आधुनिक शहरी नियोजन के आधार पर विकसित होंगी। इसका उद्देश्य बिहार के भविष्य के शहरों को योजनाबद्ध और स्मार्ट तरीके से विकसित करना है।
नई चीनी मिलें स्थापित होंगी, बंद मिलों का पुनरुद्धार भी होगा
गन्ना उद्योग विभाग की ओर से राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने और वर्षों से बंद पड़ी मिलों के पुनर्जीवन के लिए नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति इसका खाका तैयार करेगी। यह निर्णय किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।
NDA की नई सरकार के शुरुआती फैसलों में दिखा विकास का रोडमैप
नवगठित सरकार द्वारा लिए गए ये छह फैसले स्पष्ट संकेत देते हैं कि नई नीतीश सरकार ने टेक सेक्टर, स्टार्टअप और नवाचार, रोजगार, आधुनिक शहरीकरण और ग्रामीण उद्योग जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम शुरू करने का मन बना लिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कैबिनेट बैठक बिहार के अगले पांच वर्षों के आर्थिक और तकनीकी भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली साबित हो सकती है।
