COVID-19 महामारी के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने स्थगित किया राज्यसभा चुनाव

नई दिल्लीः भारतीय निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों को स्थगित कर दिया है। आयोग ने यह फैसला देश में फैल रहे COVID-19 महामारी के मद्देनज़र लिया है। पहले ये चुनाव 26 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक संपन्न होने थे, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है। नए तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

PIB द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग नें 25 फरवरी को अप्रैल में सेवानिवृत्ति के चलते खाली होने जा रही 17 राज्यों की 55 सीटों को भरने के लिए चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके लिए 6 मार्च को अधिसूचना संख्या 318/ CS-मल्टी/2020 (1) के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई थी।

नाम वापसी की अंतिम तारीख 18 मार्च के बाद 10 राज्यों की 37 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान हो चुका हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान में 26 मार्च को चुनाव होने थे और आयोग द्वारा पूर्व में घोषित 30 मार्च तक संपन्न कराए जाने थे, जिन्हे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

आपको बता दें WHO ने 11 मार्च को कोरोना वायरस कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। जिसके आलोक में भारत सरकार ने कोविड-19 की निगरानी और प्रसार पर रोकथाम के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। निर्देश में सभी राज्यों से कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए कहा है।

इसमें 31 मार्च तक उप नगरीय रेल सेवाओं सहित सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना, अस्पताल, दूरसंचार, दवाओं की दुकानों, किराना दुकानों आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हर तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है। इसके अलावें सभी घरेलू वाणिज्यिक विमानन कंपनियों को परिचालन बंद करने के लिए कह दिया गया, जो 24 मार्च को 23.59 बजे से प्रभावी है।

राज्य सरकार के लिए भी कोविड-19 रोक के लिए स्थानीय परिवहन पर रोक सहित कई आदेश जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान ने कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं।

आयोग ने इस मामले की व्यापक रूप से समीक्षा की है और अधिनियम 1951 की धारा 153 के प्रावधानों के तहत संबंधित चुनाव को स्थगित करते हुए समयसीमा बढ़ा दी है। अधिसूचना के मुताबिक, संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पूर्व में जारी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची बाकी गतिविधियों के लिए वैध बनी रहेगी। द्वैवार्षिक चुनाव के लिए मतदान और गणना की नई तारीख हालात की समीक्षा के बाद की जाएगी।

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