पटनाः मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा को फरवरी 2023 से विस्तारित कर मई 2023 कर दिया गया है। इसके अलावें बिहार जाति आधारित गणना-2022 हेतु ऐप एवं पोर्टल निर्माण के लिए परियोजना में परामर्शी के चयन पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय 2,44,94,440 रू० बेल्ट्रॉन, पटना को भुगतान करने पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ ने बताया कि उसी समय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य तथा बिहार में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएँ संचालित होंगी जिससे कर्मियों को अतिरिक्त जवाबदेही होगी। अतः जाति आधारित गणना के कार्य की समय सीमा बढ़ाई गई है।
डॉ सिद्धार्थ ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत पटना, भोजपुर, सारण तथा अन्य जिलान्तर्गत नदियों से अवैध बालू खनन/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु हाई स्पीड बोट, चेन एवं अन्य उपस्कर क्रय हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 5,00,00,000रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25,00,00,000 रूपये की अग्रिम की राशि की स्वीकृति दी गई है।
