पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव (Bankipur By-Election) में पहली बार चुनाव लड़ रहे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का चुनावी हलफनामा राजनीतिक चर्चा का नया विषय बन गया है। नामांकन के साथ सार्वजनिक हुए हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्यौरा सामने आया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर खासकर उनकी Master of Healthcare Management (MHA) डिग्री को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिलचस्प यह है कि यह बहस ऐसे समय में शुरू हुई है, जब वर्षों से शिक्षा और नेतृत्व की योग्यता को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में हैं।
विरोधियों की डिग्री पर सवाल उठाने वाले पीके अब खुद चर्चा में क्यों?
जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे कि बिहार के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह कम शिक्षित राजनीतिक नेतृत्व है। उन्होंने कई मौकों पर राजद नेता तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए, वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामे में दर्ज शिक्षा संबंधी विवरण पर भी टिप्पणी की। ऐसे में जब उन्होंने खुद चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता भी सार्वजनिक पड़ताल का विषय बन गई।
चुनावी हलफनामे में अपनी पढ़ाई को लेकर पीके ने क्या बताया है?
हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर ने 1991 में एम.पी. हाई स्कूल, बक्सर से मैट्रिक और 1993 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद उन्होंने 1996 से 1999 के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की पढ़ाई पूरी की।
इसके अलावा हलफनामे में वर्ष 2001 से 2003 के बीच हैदराबाद स्थित Administrative Staff College of India (ASCI) से Master of Healthcare Management (MHA) करने का उल्लेख है। वर्ष 2010 में फ्रांस के CAVILAM Vichy से इंटेंसिव फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स करने की जानकारी भी दी गई है।
विवाद की जड़ क्या है, और ASCI को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं?
Prashant Kishor के नामांकन के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुईं, जिनमें दावा किया गया कि ASCI कोई UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है। इसी आधार पर MHA कार्यक्रम की प्रकृति और उसकी मान्यता को लेकर सवाल उठाए जाने लगे।
उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, ASCI एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण, शोध और प्रबंधन विकास संस्थान है, जिसने वर्षों तक सरकारी और निजी क्षेत्र के अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए हैं। हालांकि, यह पारंपरिक विश्वविद्यालय नहीं है। इसी तथ्य को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
क्या ASCI से MHA करने का मतलब मास्टर डिग्री ही है?
यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल है। फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से इतना स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर ने ASCI से MHA कार्यक्रम किया था। लेकिन 2001-03 के दौरान इस कार्यक्रम की शैक्षणिक संरचना क्या थी, उसे किस व्यवस्था के तहत संचालित किया गया और उसकी औपचारिक मान्यता क्या थी, इस पर विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यानी बहस केवल ASCI के विश्वविद्यालय होने या न होने की नहीं, बल्कि उस समय संचालित MHA कार्यक्रम की प्रकृति को लेकर है।
क्या सिर्फ इसी आधार पर सवाल उठाए जा सकते हैं?
फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। किसी संस्थान का विश्वविद्यालय न होना अपने-आप यह साबित नहीं करता कि वहां संचालित कोई कार्यक्रम अमान्य था या उम्मीदवार ने हलफनामे में गलत जानकारी दी है। कई पेशेवर और कार्यकारी कार्यक्रम विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थानों के सहयोग से संचालित होते हैं।
ऐसे में यदि MHA कार्यक्रम की मान्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उसका जवाब भी आधिकारिक दस्तावेजों और संबंधित संस्थान के रिकॉर्ड से ही मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जिससे हलफनामे में दर्ज जानकारी को गलत ठहराया जा सके।
बांकीपुर उपचुनाव में कितना असर डालेगी यह बहस?
Bankipur By-Election प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव है, इसलिए उनके हलफनामे का हर विवरण राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकता है। वहीं, यदि प्रशांत किशोर या जन सुराज की ओर से MHA कार्यक्रम की प्रकृति और मान्यता को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आता है, तो यह बहस काफी हद तक शांत हो सकती है।
फिलहाल इतना तय है कि Bankipur By-Election में नामांकन के साथ प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि अभी तक सामने आए तथ्यों के आधार पर यह मामला किसी निष्कर्ष का नहीं, बल्कि तथ्यों और आधिकारिक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा का है।
