नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह इसका 11वां विस्तार है। पहले इस आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई 2021 तक था, जिसमें 6 महीने के विस्तर करते हुए 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी कर दिया गया है।
आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 से आगे और 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने संबंधी आदेश को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अधिसूचित किया जाएगा।
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यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित है। ऐसा माना जा रहै है कि आयोग के कार्यकाल और इसके संदर्भ की शर्तों में प्रस्तावित विस्तार इसे विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।
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