नई दिल्लीः राष्ट्री राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत का मामला अब अदालत में जा पहुंचा है, जिस पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दिए जाने को लेकर केंद्र से जवाब तलभ किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा ‘मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा जबकि दिल्ली ने जितनी मांगी है उससे कम ऑक्सीजन क्यों मिल रही है।’
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने केंद्र को जमकर घेरा। केंद्र पर ऑक्सीजन सप्लाई न करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार केवल आदेश ही जारी कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से बातों को रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा, “हम (दिल्ली सरकार) को इस समय डॉक पर रखा गया है जब केंद्र बुरी तरह से फेल हो चुका है। केंद्र की कुछ जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। केंद्र केवल कागज पर आदेश जारी कर रही है। हमें दिल्ली के नागरिक के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति है।
Read also: कोरोना पर गंभीर देश की अदालतें, मद्रास और दिल्ली के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के तेवर सख्त
ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने कहा, “हमारे पास लोगों की कई कॉल आ रही हैं, यहां तक कि आप (सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता) से भी लोग कॉल करके बेड के लिए अनुरोध कर रहे हैं। दिल्ली में लोग पीड़ित हैं और कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवा चुके हैं, केंद्र से इन समस्याओं का समाधान निकालें।”
