नई दिल्लीः भारतीय राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब “एप्स्टीन फाइल” का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री Narendra Modi का नाम भी राजनीतिक बयानबाज़ी में शामिल किया। संसद से लेकर टीवी डिबेट तक सवाल उठे-क्या “Epstein files” नाम के इस अंतरराष्ट्रीय कांड का कोई भारतीय कनेक्शन है? क्या सत्ता और वैश्विक प्रभाव के नेटवर्क पर भारत में भी सवाल खड़े होते हैं?
हालांकि अब तक किसी आधिकारिक अमेरिकी दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रिया या जांच एजेंसी की रिपोर्ट में भारत के किसी शीर्ष नेता का नाम इस मामले से जुड़ा प्रमाणित नहीं हुआ है। फिर भी राजनीतिक विमर्श में इस प्रकरण की एंट्री ने जिज्ञासा और गंभीरता दोनों बढ़ा दी है।
आखिर कौन था जेफ्री एप्स्टीन?
अमेरिकी फाइनेंसर Jeffrey Epstein न्यूयॉर्क के हाई-प्रोफाइल सामाजिक और कारोबारी सर्किल का जाना-पहचाना चेहरा था। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे। जुलाई 2019 में गिरफ्तारी के बाद अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल आज भी चर्चा में रहते हैं।
उसकी करीबी सहयोगी Ghislaine Maxwell को 2021 में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। अदालत की कार्यवाही के दौरान कई दस्तावेज सार्वजनिक हुए-यहीं से “एप्स्टीन फाइल” शब्द प्रचलन में आया।
“एप्स्टीन फाइल” क्या है?
यह कोई एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अदालत के रिकॉर्ड, गवाहियों, संपर्क सूची, निजी उड़ानों के ब्योरे और अन्य कानूनी कागजात का समुच्चय है। इन दस्तावेजों में दुनिया की कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम सामने आए।
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन नामों का उल्लेख संपर्क या परिचय के संदर्भ में था; अधिकांश मामलों में अदालत ने आपराधिक संलिप्तता सिद्ध नहीं की।
किन-किन बड़े नामों का जिक्र हुआ?
मीडिया रिपोर्ट्स और अदालती दस्तावेजों में जिन चर्चित हस्तियों के नाम आए, उनमें Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew और Bill Gates जैसे वड़ें लोगों के नाम शामिल हैं।
हालांकि, इनमें से अधिकांश ने किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है। अदालतों ने भी व्यापक स्तर पर इन सभी को दोषी नहीं ठहराया।
भारत में राजनीतिक संदर्भ
भारतीय विपक्ष का कहना है कि जब दुनिया भर में प्रभावशाली लोगों के नेटवर्क पर सवाल उठ रहे हैं, तो भारत में भी जवाबदेही और पारदर्शिता की चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष इसे निराधार राजनीतिक हमला बता रहा है।
दरअसल, यह बहस केवल “Epstein files” तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक सवाल से जुड़ी है-क्या ताकत और प्रभाव रखने वाले लोग कानून से ऊपर हो सकते हैं?
अब तक उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेजों में भारत के किसी शीर्ष नेता का नाम इस मामले से जुड़ा हुआ प्रमाणित नहीं है। इसलिए यह मुद्दा फिलहाल राजनीतिक विमर्श का हिस्सा अधिक है, कानूनी तथ्य कम।
आरोप और प्रमाण के बीच की रेखा
लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। किसी अंतरराष्ट्रीय फाइल में नाम आ जाना और किसी अपराध में दोष सिद्ध होना-दो अलग कानूनी स्थितियां हैं।
एप्स्टीन कांड ने वैश्विक स्तर पर सत्ता, धन और प्रभाव के रिश्तों पर बहस जरूर छेड़ी है। भारत में इसकी गूंज इसी व्यापक बहस का विस्तार है।
जिज्ञासा बनी रहे, पर संतुलन भी जरूरी
“Epstein files” रहस्य, शक्ति और विवाद का ऐसा मिश्रण है जिसने दुनिया भर में जिज्ञासा जगाई। भारत में भी इसका राजनीतिक उल्लेख पाठकों और दर्शकों का ध्यान खींच रहा है।
लेकिन लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह सनसनी से अधिक सत्य को महत्व दे। जब तक कोई ठोस और न्यायिक रूप से सिद्ध प्रमाण सामने न आए, तब तक यह मामला भारत में राजनीतिक चर्चा का विषय है-न कि स्थापित कानूनी निष्कर्ष। सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है, पर जवाब तथ्यों से ही निकलते हैं।
