हैदराबादः आगामी 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग पुरी तरह मुस्तैद है। चुनाव में बाध उतप्न्न करने वाले किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे तेलंगाना में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतेजाम किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 500 से अधिक मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।
स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर रहे चुनाव अधिकारियों ने कहा कि 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 14 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान वामपंथी उग्रवाद के प्रति संवेदनशील के रूप में की गई है।
अधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे तेलंगाना के आठ जिलों में लगभग 511 मतदान केंद्र हैं, जिनकी पहचान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित के रूप में की गई है।
तेलंगाना निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने एक बताया कि राज्य पुलिस बल के अलावा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को उन क्षेत्रों में अतिरिक्त संख्या में तैनात किया जाएगा। क्षेत्र पर प्रभुत्व मुख्य रूप से रणनीति होगी।
उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की अवधि अन्य की तुलना में थोड़ी भिन्न होगी। इन मतदान केंद्रों पर स्थानीय बल के साथ सीएपीएफ का कम से कम एक खंड होगा। बलों की तैनाती अन्य क्षेत्रों में सामान्य पैमाने के अतिरिक्त होगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या अधिकारियों को माओवादियों से किसी खतरे या हिंसा की आशंका है, उन्होंने कहा, “हमारे यहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेशक पुलिस पूरी तरह से तैयार है और वे ऐसा कर रहे हैं।” उनकी खुफिया आधारित गतिविधियाँ और क्षेत्र पर प्रभुत्व ताकि उस दृष्टिकोण से कोई गुंजाइश न बचे।”
उन्होंने आगे कहा कि अब तक राज्य में केंद्रीय बलों की 100 से अधिक कंपनियां आ चुकी हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति महसूस कराना शुरू कर दिया है। उन्हें चेक पोस्ट और विभिन्न टीमों की आवश्यकता के आधार पर तैनात किया गया है और वे फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य भर में 35,000 से अधिक मतदान केंद्रों में से लगभग 10,000 की पहचान “महत्वपूर्ण” के रूप में की गई है। यह एक गतिशील संख्या है और यह चुनाव के करीब स्थिति के आधार पर बदल सकती है। संवेदनशील और अति-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने की कवायद चल रही है।
चुनाव की सामान्य तैयारियों पर, अधिकारी ने कहा कि वे मुख्य रूप से वैधानिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो चुनाव तक ले जाती हैं।
उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी नामांकन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और, पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों जैसी आवश्यक जनशक्ति भी तैयार हो रही है।
अधिकारी ने कहा कि इस बार हर चेक पोस्ट और हर उड़नदस्ते में इंटरनेट प्रोटोकॉल-आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उस पर नियंत्रण कक्ष से नजर रखी जा सके। राजनीतिक दलों को सिस्टम का निरीक्षण करने और देखने के लिए आमंत्रित किया गया है।
आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) पर अधिकारी ने कहा कि आयोग जून से प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों के 21 विभागों को सेवा में लगाया गया है। प्रत्येक विभाग के लिए फोकस क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं और वे निकट समन्वय में काम कर रहे हैं।
