पटनाः बिहार सचिवालय के विभिन्न विभागों में कर्मियों की भारी कमी है। बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के अंतर्गत सचिवालय सहायक के कुल 3960 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध वर्तमान में केवल 1600 सहायक ही कार्यरत हैं शेष 2360 पद अभी भी रिक्त हैं। इसी तरह अवर सचिव के 311 पदों में मात्र 8 पद कार्यरत है, जबकि संयुक्त सचिव और उप सचिव के सभी पद रिक्त हैं। खाली पड़े पदों का सिधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है।
इसे लेकर बिहार सचिवालय सेवा संघ ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है और रिक्त पड़े पदों को अविलंब भरे जाने की अपील की है। संघ का कहना है कि बिहार सरकार के सभी विभागों में प्रशासनिक नियंत्रण हेतु बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया गया। इसमें सचिवालय सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के पदों का सृजन किया गया जिसमें मूल कोटि का पद सचिवालय सहायक है। सचिवालय सहायक के लिए कुल 3960 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध वर्तमान में केवल 1600 सहायक ही कार्यरत हैं शेष 2360 पद अभी भी रिक्त हैं।
2019 में मांगी गई रिक्तियां, अब तक विज्ञापन भी नहीं
सचिवालय सेवा संघ का कहना है कि 2019 में सचिवालय सहायक के लिए 1365 पदों की रिक्ति मांगी गई थी, जिसकी अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को भेजी जा चुकी है, लेकिन आयोग द्वारा आज तक विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं किया गया। संघ ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अधियाचना के बाद से लेकर अब तक कई बार सरकार से तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) से आग्रह किया जाता रहा है, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं है।
सरकार और BSSC पर अनदेखी का आरोप
संघ का कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की स्थिति को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने 2800 ग्रेड पे वेतन तक वाली परीक्षा का जिम्मा BPSC को सौंप दिया है। बहुत कम ग्रेड पे वेतन वाले, यहां तक कि सभी सुपरवाइजर ग्रेड की परीक्षा भी BPSC के माध्यम से ली जा रही है, लेकिन 4600 ग्रेड पे वाले सचिवालय सहायक के संबंध में कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आलम यह है कि सरकार के लिए प्रशासनिक नियंत्रण हेतु जिस सेवा का गठन किया गया है वह बिना कार्य-बल का काम कर रहा है।
राम भरोसे मंत्रीजी के विभाग
संघ ने अपील की है कि सरकार सचिवालय सहायक की परीक्षा BPSC के माध्यम से करवाए ताकि रिक्तियों को समय से पूरा किया जा सके और सरकारी काम में आ रही वाधाओं को दूर किया जा सके। सेवा संघ का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में कर्मियों की कमी के कारण सरकार की कई योजनाएं अधर में लटकती दिख रही हैं। मंत्री महोदय विभाग कैसे चलाते होंगे आश्चर्य की बात है। खास कर सात निश्चय कार्यक्रम की सफलता राम भरोसे है।
