नई दिल्लीः केंद्र सरकार रोंहिग्या शरणार्थियों को दिल्ली में आवास देने की योजना बना रही है, शुर्खियों में बनी इस खबर को केंद्रिय गृह मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। गुह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली के बकरवाला में गैर कानूनी तरीके से रह रहे प्रवासी रोहिंग्याओं को सरकार ने EWS फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार का रोहिंग्याओं को नए स्थान पर बसाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि अवैध विदेशी रोहिंग्या अपने वर्तमान स्थान कंचन कुंज, मदनपुर और खादर में बने रहें। भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों के निर्वासन का मुद्दा गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबद्ध देश के साथ उठा चुका है।
मंत्रालय के मुताबिक, कानूनी तौर पर निर्वासन तक गैर कानूनी तरीके से रहने वाले विदेशियों को नजरबंदी केंद्र में रखा जाता है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को नजरबंदी केंद्र घोषित नहीं किया है। उसे तत्काल यह कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
