नई दिल्लीः वैसे तो पूरा देश COVID-19 से जूझ रहा है, लेकिन महामारी के चलते ट्रांसजेंडर समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उनकी आजीविका व्यापक स्तर पर बाधित हुई है। देश के मौजूदा हालात में यह कमजोर समुदाय भारी संकट और खाना व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की गंभीर कमी से जूझ रहा है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने एक उनके हित में एक सराहनीय कदम उठाया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए हरेक ट्रांसजेंडर को फौरी राहत के रूप में 1,500 रुपये का निर्वाह भत्ता देने का फैसला किया है।
ट्रांसजेंडरों को मिलेगा निर्वाह भत्ता
सरकार के मुताबिक वर्तमान हालात में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में संकट में होने से जुड़ी कॉल और ईमेल आ रहे हैं, जो सरकार से सहायता और समर्थन की मांग कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय होने के कारण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए हरेक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फौरी राहत के रूप में 1,500 रुपये का निर्वाह भत्ता देने का फैसला किया है। इस वित्तीय सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम कर रहे एनजीओ और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) से इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।
निर्वाह भत्ता के लिए कैसे करें आवेदन
कोई भी ट्रांसजेंडर या ट्रांसजेंडर व्यक्ति की तरफ से सीबीओ प्रपत्र https://forms.gle/H3BcREPCy3nG6TpH7 में बुनियादी विवरण, आधार और बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने के बाद वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सूचना अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रपत्र को एनजीओ और सीबीओ के माद्यम से सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जा रहा है।
परामर्श सेवा हेल्पलाइन
इतना ही नहीं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्तमान महामारी से परेशान ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन शुरू करने भी का ऐलान किया है, जहां वे मनोवैज्ञानिक समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की मांग कर सकते हैं। कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 8882133897 पर विशेषज्ञों से जुड़ सकता है। यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार के बीच पूर्वाह्न 11 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। इस हेल्पलाइन पर, विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों द्वारा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
ट्रांसजेंडरों का टीकाकरण
मौजूदा COVID/ टीकाकरण केंद्रों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ कोई भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को एक पत्र भी लिखा गया है। उनसे ट्रांसजेंडर समुदाय को टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में बताने और जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय भाषाओं में ट्रांसजेंडर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने और उन तक पहुंच कायम करने का अनुरोध भी किया गया है। इसके साथ ही राज्यों से ट्रांसजेंडर लोगों के टीकाकरण के लिए अलग मोबाइल टीकाकरण केंद्र या बूथ की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है, जैसे हरियाणा और असम राज्यों में किया गया है।
पिछले साल भी ट्रांसजेंडरों को मिली थी वित्तीय सहायता
बता दें मंत्रालय ने पिछले साल भी ट्रांसजेंडर लोगों को इतनी ही वित्तीय सहायता और राशन किट उपलब्ध कराई थीं। इस पर कुल 98.50 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई थी, जिससे देश भर के लगभग 7,000 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभ हुआ था।
