नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यू यू ललित के सेवानिवृत्त होने में एक महीने का समय बचा है। इसे लेकर सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के साथ अगले CJI की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र ने जस्टिस UU Lalit से उनके उत्तराधिकारी की सिफारिश करने के लिए कहा है।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा,”भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एमओपी के अनुसार, आज माननीय कानून और न्याय मंत्री ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें भेजने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा”।
उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के अनुसार, “भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाए”।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं। यदि नियुक्त किया जाता है, तो उनका 10 नवंबर, 2024 तक CJI के रूप में दो साल से अधिक का कार्यकाल होगा।
MoP निर्धारित करता है कि कानून मंत्री, “उचित समय” पर, अगले CJI की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की मांग करेंगे। इस प्रक्रिया के तहत, CJI की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, कानून मंत्री इसे प्रधान मंत्री के सामने रखता है जो राष्ट्रपति को नियुक्ति के मामले में सलाह देता है। यह प्रक्रिया परंपरागत रूप से मौजूदा CJI की सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले की जाती है। CJI ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
सिफारिश प्रक्रिया के बाद, एक बार एक नए CJI को नामित करने के बाद, परंपरा के अनुसार, निवर्तमान CJI की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम भी फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब तक जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक सीजेआई ललित द्वारा 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित चार नामों पर रोक लगाए जाने की संभावना है।
