नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देशभर में टोल संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 10 अप्रैल 2026 से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा (Toll Plaza) पर उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों के जरिए किया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से FASTag और Unified Payments Interface (UPI) को शामिल किया गया है।
पारदर्शिता और सुविधा पर जोर
केन्द्र सरकार का यह निर्णय Toll Plaza पर लंबी कतारों को कम करने, नकद लेनदेन को समाप्त करने और राजस्व संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। डिजिटल भुगतान के माध्यम से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि वाहन चालकों को भी अधिक सुविधा मिलेगी।
कुछ राज्यों में फिलहाल लागू नहीं
हालांकि, यह नई व्यवस्था फिलहाल कुछ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं की गई है। Tamil Nadu, Kerala, Assam और West Bengal के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश Puducherry में वर्तमान में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते वहां आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी कारण इन क्षेत्रों में इस नीति को अस्थायी रूप से टाल दिया गया है।
डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा
दरअसल, सरकार का यह कदम देश में डिजिटल भुगतान (Digital Payment) को बढ़ावा देने और सड़क परिवहन क्षेत्र में तकनीकी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, खासकर यातायात प्रबंधन और राजस्व निगरानी के क्षेत्र में।
सरकार की अपील
इसे लेकर केंद्र सरकार ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में FASTag को सक्रिय रखें या UPI जैसे डिजिटल विकल्पों का उपयोग करें, ताकि उन्हें Toll Plaza पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
Read also: BNSS धारा 218: सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा या FIR में भ्रम? समझिए पूरा सच
