नई दिल्लीः उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) ने रेस्टोरेंट्स को उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क लेने के बारे में चेतावनी दी है। DoCA का कहना है कि ‘सेवा शुल्क’ उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर है, इसके लिए रेस्टोरेंट्स ग्रांहक पर दबाव नहीं बना सकते। रेस्टोरेंट द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए DOCA ने 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक बैठक करने का कार्यक्रम बनाया है। यह बैठक कई मीडिया रिपोर्टों के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर ध्यान देते हुए आयोजित की जा रही है।
इस संदर्भ में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में यह बताया गया है कि रेस्टोरेंट और भोजनालय गलत तरीके से ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूल कर रहे हैं, हालांकि यह प्रभार स्वैच्छिक है और यह देना न देना उपभोक्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यह कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है।
उपभोक्ताओं को दैनिक आधार पर प्रभावित करता है सेवा शुल्क
भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया है उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क जबरन वसूल किया जा रहा है, जो अक्सर रेस्टोरेंट द्वारा मनमाने ढंग से बहुत उंची दरों पर तय किया जाता है। उपभोक्ताओं को ऐसे प्रभारों की वैधता के बारे में झूठे तौर पर गुमराह भी किया जा रहा है। बिल राशि से इस तरह के शुल्क को हटाने का अनुरोध करने पर रेस्टोरेंट ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि यह मुद्दा उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से दैनिक आधार पर प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर भी काफी प्रभाव डालता है, इसलिए विभाग ने इसकी बारीकी से और विस्तार के साथ जांच कराना आवश्यक समझा है।
बैठक में इन मुद्दों पर किया जाएगा विचार-विमर्श
- सेवा शुल्क अनिवार्य करने वाले रेस्टोरेंट
- किसी अन्य शुल्क या प्रभार की आड़ में बिल में सेवा शुल्क जोड़ना
- उपभोक्ताओं को यह बताना कि सेवा शुल्क देना वैकल्पिक और स्वैच्छिक है
- सेवा शुल्क का भुगतान करने से विरोध करने पर उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करना
DOCA पहले ही प्रकाशित कर चुका है दिशा-निर्देश
आपको बता दें, DoCA ने होटल/रेस्टोरेंट द्वारा सेवा शुल्क वसूलने के संबंध में वर्ष 2017 में ही दिशा-निर्देश प्रकाशित कर दीया हैं। इन दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि किसी रेस्टोरेंट में ग्राहक के प्रवेश को सेवा शुल्क का भुगतान करने की सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है। ग्राहक द्वारा दिए गए आर्डर पर प्रतिशत शर्त के रूप में सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए ग्राहक को मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है।
दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि किसी ग्राहक द्वारा दिया गया आदेश लागू करों के साथ मेनू पर प्रदर्शित कीमतों का भुगतान करने का अनुबंध है। इसके अलावा कोई भी प्रभार ग्राहक की इच्छा के बिना लेना दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आएगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार, एक ग्राहक अनुचित/प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के मामले में अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने और सुनवाई का हकदार है। ऐसे ग्राहक, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले फोरम से संपर्क कर सकते हैं।
