लखनऊः योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले पांच वर्षों में यूपी के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को एक ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने की दिशा में पहल की है। इसके लिए सरकार ने जापानी सलाहकार डेलॉइट टौच तोहमात्सु (भारत) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को कंपनी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद मंजूरी दी है।
इस बाबत कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि डेलॉयट इंडिया ने 164 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जिसे बातचीत के बाद घटाकर 120 करोड़ रुपये कर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट में विचार रखने के बाद यूपी सरकार ने राज्य को “ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था” बनाने के लिए परामर्श शुरू किया था। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। यह लगभग 15.80 लाख करोड़ रुपये (लगभग 197.6 बिलियन डॉलर) होगा और इसे एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले पांच वर्षों में पांच गुना से अधिक बढ़ाना होगा, जो सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
यूपी की अर्थव्यवस्था पर फोकस क्यों?
अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि चीन की 19.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका की 25.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है।
2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन COVID-19 महामारी, वैश्विक ईंधन संकट और यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार का विचार है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब यूपी राज्य की जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने में सफल हो जाए।
पिछली बोलियों को रद्द करने के बाद, राज्य सरकार ने 15 मार्च, 2022 को फिर से प्रस्ताव आमंत्रित किए, ताकि एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने में मदद करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जा सके।
डेलॉइट इंडिया के अलावा, पांच अन्य एजेंसियों ने सलाहकार की बोली में भाग लिया था। इनमें ग्रांट थॉर्नटन (भारत), बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जेसीएल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डॉ राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (पुसा) शामिल हैं। लेकिन केवल तीन कंपनियां – डेलॉइट इंडिया, ग्रांट थॉर्नटन इंडिया और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने तकनीकी दौर के लिए अर्हता प्राप्त की और वित्तीय बोलियां 5 जुलाई, 2022 को खोली गईं।
डेलॉइट द्वारा अपनी योजना कब प्रस्तुत करने की उम्मीद है?
राज्य सरकार द्वारा अगले 15 दिनों में डेलॉइट इंडिया के साथ एक अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लेने के साथ, सलाहकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 90 दिनों के भीतर एक रोडमैप प्रस्तुत करेगा।
सूत्रों के मुताबिक इसके बाद कंसल्टेंट राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ व्यापक चर्चा करेंगे और 150 दिनों के भीतर फाइनल ड्राफ्ट पेश करेंगे। सलाहकार से उत्तर प्रदेश के लिए $ 1 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ नियमित परामर्श करने की उम्मीद है।
यूपी की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है?
यूपी सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय ने अपने अग्रिम अनुमानों में 2021-22 के लिए 19.10 लाख करोड़ रुपये (लगभग 238.8 बिलियन डॉलर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का संकेत दिया था। हालांकि, संशोधित अनुमान अर्थव्यवस्था को 17.49 लाख करोड़ रुपये पर रखते हैं।
वर्तमान में देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रैंक, उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी ने 2016-17 और 2018-19 के बीच 10 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों पर जोर देते हुए, राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात के बाद शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में शामिल होने का प्रयास कर रहा है।
हालांकि, देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण, राज्य की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। 2019-20 में, यूपी की प्रति व्यक्ति आय 41,023 रुपये थी, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपये से आधे से भी कम है। सरकार के सूत्रों के अनुसार, COVID-19 महामारी ने संकट को और बढ़ा दिया है।
आगे क्या होगा?
इस प्रकार सलाहकार को राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक सख्त कार्य योजना तैयार करनी होगी क्योंकि यह दशकों से खराब प्रदर्शन कर रहा है। यह भी दिलचस्पी के साथ देखा जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप राजनीतिक रूप से योगी आदित्यनाथ सरकार के अनुकूल होगा या नहीं।
सूत्रों ने कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2030 तक तभी हासिल किया जा सकता है जब राज्य में 18 फीसदी की मजबूत मामूली विकास दर हो। बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार और मजदूरी के अवसरों के साथ इष्टतम विकास सुनिश्चित करने के लिए संतुलित बजट आवंटन की आवश्यकता होगी।
