पटनाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के आईटी एवं डाटा संकलन प्रभारी दिलीप मिश्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे-सीधे सियासी हमला बोला है। बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव को रद्द किए जाने पर शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप मिश्र ने कहा कि नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करने के बाद अब अति पिछडों का आरक्षण समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बडे भाई से मिलने के बाद नीतीश कुमार भी बडे भाई के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।
भाजपा नेता दिलीप मिश्र ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने नगर निकाय चुनाव में एक रणनीति के तहत अति पिछडों का आरक्षण समाप्त करने की रणनीति बनाई थी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर नगर निकाय का चुनाव हो भी जाता तो एक से दो महीने के बाद इस चुनाव को अदालत द्वारा रद्द करा दिया जाता। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में पिछडे वर्ग का आरक्षण नहीं दिया और अब अति पिछडों का भी आरक्षण समाप्त करने की तैयारी है।
पटना उच्च न्यायलय के फैसले पर जदयू नेताओं के 2005-06 के बाद कराए गए चुनावों का हवाला दिए जाने को हास्यास्पद बताते हुए मिश्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट है कि किस जाति को कितना आरक्षण निकाय चुनाव में देना है, उसको लेकर आयोग का गठन करना जरूरी है।
दिलीप मिश्र ने यह भी कहा कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर पहले भी सर्वाेच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, उन फैसलों के बाद राज्य सरकार का सर्वाेच्च न्यायालय जाना कितना सार्थक होगा, यह समझा जा सकता है। इनके सर्वोच्च न्यायालय जाने से साफ है कि अब यह चुनाव लंबे समय तक स्थगित रहेगा, जिससे व्यवस्था पर अफसरशाही हावी होगी।
उन्होंने इसे सरकार का षडयंत्र बताते हुए कहा कि राजद और जदयू को चुनाव में तस्वीर साफ नजर आ रही थी कि उनके समर्थक इस चुनाव में बुरी तरह पराजित होने वाले थे, इस स्थिति में उन्होंने इस रणनीति को आगे बढ़ाया, और उसका परिणाम सबके सामने है।
दिलीप मिश्र ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के शासनकाल में हुए ग्राम पंचायत के चुनाव में पिछडों और अति पिछडों की कौन कहे SC तक को आरक्षण नहीं दिया गया था।
