नई दिल्लीः किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA) ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया है।
MOU पर हस्ताक्षर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भंडारण रसीद (E-NWR) के आधार पर धनराशि देने के लिए, उपज विपणन ऋण नामक नए ऋण उत्पाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसमें प्रसंस्करण शुल्क शून्य, कोई अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दर जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
इस MOU का उद्देश्य भारत में कृषि वित्त में सुधार के लिए आउटरीच गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों की जानकारी प्रदान करना है।
सरकार की यह परिकल्पना है कि छोटे और सीमांत किसानों के बीच E-NWR की स्वीकृति के संबंध में इस ऋण-उत्पाद के दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें संकट में बिक्री को रोकने और उपज के लिए बेहतर मूल्य जारी करने के जरिये, ग्रामीण जमाकर्ताओं की वित्तीय सुविधा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है।
E-NWR प्रणाली की अंतर्निहित सुरक्षा और परक्राम्यता के साथ, उपज विपणन ऋण ग्रामीण नकदी में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद करेगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
आयोजन के दौरान, ग्रामीण ऋण में सुधार के लिए भण्डार रसीदों का उपयोग करते हुए फसल कटाई के बाद वित्तपोषण के महत्व पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। बैंक प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्थाओं के सामने आने वाले जोखिमों पर भी प्रकाश डाला। WDRA ने हितधारकों के बीच जिम्मेदार विश्वास को बेहतर बनाने के लिए अपने पूर्ण नियामक समर्थन का आश्वासन दिया।
