नई दिल्ली: देश भर में कई परिवार पूरे महीने सरकार द्वारा की जा रही राशन आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। जब राशन की मात्रा कम हो जाती है, तो उन्हें दिन में दो वक्त का भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में, जब राशन वितरण में भ्रष्टाचार या समस्याएं होती हैं, तो प्रभावित लोग ही वास्तव में उनकी दुर्दशा को समझते हैं।
परिवार के सदस्य अल्प राशन पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। केंद्र सरकार इन लोगों के लिए राशन व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन व्यवस्था जारी रखते हुए इस साल से कार्डधारकों को उनकी आपूर्ति के साथ ₹1000 देने की योजना बना रही है।
केंद्र सरकार इस योजना पर पूरी तत्परता से काम कर रही है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार 2025 से वंचित भारतीय परिवारों के लिए यह व्यवस्था शुरू करेगी। केंद्र सरकार कुछ श्रेणियों के राशन कार्ड धारकों के खातों में 1000 रुपये भेजेगी। इस नई परियोजना से ई-केवाईसी पूरा करने वाले राशन कार्ड ग्राहकों को फायदा होगा। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है वे केंद्र सरकार की इस परियोजना के लाभ से वंचित हो जायेंगे
