केजरीवाल सरकार का मास्टर स्ट्रोक, दिल्ली मेट्रो और बस में नहीं लगेगा महिलाओं का किराया

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नई दिल्लीः अब इसे आप राजनीति की विसात पर चली गई मजबूत चाल कहें या लोगों के दिलों में बसकर इतिहास रचने की तमन्ना। दिल्ली की अरविंद केजरवाल (Arvind Kejariwal) सरकार ने आधी आबादी को खुश करने के लिए एक बड़ी चाल चल दी है। केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro)और DTC की बसों में अब महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। वे मुफ्त में सफर करेंगी। महिलाओं को मिलने वाली ये सुविधा जल्द ही शुरु कर दी जाएगी।

महिलाओं के हक में लिए गए अपने फैसले की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) नें एक प्रेस कांफ्रेस में साझा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओंं दी जाने वाली इस सुविधा का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं टिकट लेना चाहती हैं वह टिकट ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार की ओर से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से योजना को लागू करने के तकनीकी पहलुओं पर कार्य करने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगभग 33 फीसदी महिलाएं सफर करती हैं और इस योजना में 700 से 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह किराया नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि सब्सिडी दे रहे हैं।

इधर चुनाव से पहले केजरीवाल के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो केजरीवाल का ये फैसला सराहनीय जरुर है, लेकिन राजनीति की कसौटी पर परखें तो मोदी के तीन तलाक, उज्जवला योजना और इज्जत घर का एक मजबूत काट है।

बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को मिले प्रचंड बहुमत में महिलाओं की मजबूत भागीदारी मानी जा रही है। तीन तलाक से जहां मोदी सरकार के प्रति मुस्लिम महिलाओं  के रुझान बढ़ने की बात कही जा रही है वहीं ये माना जा रहा है कि इज्जत घर और उज्जवला योजना ने निचले चबके की महिलाओं पर गहरा छाप छोड़ा है जिसका फायदा NDA को मिला है।

बहरहाल, केजरीवाल सरकार के इस कदम के पिछे की मंसा क्या है ये तो  कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये पहल सराहनीय है जिसका फायदा महिलाओं के साथ-साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरिवाल को मिलना भी तय है।

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